सरकार "महंगाई राहत कैंपों" में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे - डॉ लाहोटी

लोगो को बेवजह लाइनों में नहीं लगाएं सरकार के पास सभी जानकारी है - डॉ लाहोटी

जयपुर 25 अप्रैल । सांगानेर विधायक, एवम पूर्व महापौर डॉ अशोक लाहोटी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार को यदि "महंगाई राहत कैंपों" रजिस्ट्रेशन करना है तो इसका ऐप बनाकर / या इसका लिंक जनरेट करके जारी करके / या टोल फ्री नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है । जिससे आम व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल से स्वयं ही अपना रजिस्ट्रेशन संबंधित योजना के लाभ के लिए कर लेगा ।

डॉ. अशोक लाहोटी ने कहा कि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं अब तो मतदाता सूची / जनगणना/ राशन कार्ड /बिजली के बिल / बैंकिंग का सारा कार्य सहित छोटे-छोटे थड़ी/ ठेलो पर भी सारा काम, पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है । फिर यह रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को लाइन में खड़ा करके घंटो तक इंतजार करवाना बिलकुल गलत है ।

डॉ. लाहोटी ने बताया की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से सरकार के हजारों करोड रुपए बचेंगे तथा 2 महीने तक सभी सरकारी कार्यालयों का कार्य ठप हो गया है , सभी अधिकारी / कर्मचारी अपना ऑफिस और अन्य सारे कार्य छोड़कर इन कैंपों में बहाने बनाकर बैठे हैं उससे भी आमजन को राहत ही मिलेगी ।

डॉ. लाहोटी ने कहा कि *गर्मी के इस मौसम में कैंपों में ना पीने का पानी है, ना कूलर पंखे हैं, ना व्यवस्था है, ना कंप्यूटर सही चल रहे हैं, ना नेट सही चल रहे हैं, ना अधिकारी ठीक से जवाब दे रहे हैं, केवल सरकार के होल्डिंग बैनर लगे हैं और गली मोहल्ले के कांग्रेस के नेता अपना प्रचार प्रसार करने के कार्य में जुटे हुए हैं । सरकार कोई यदि प्रचार-प्रसार की ज्यादा ही भूख है तो ऑनलाइन भी यह कार्य किया जा सकता है बजाय जनता को परेशान करने के ।

डॉ. लाहोटी ने कहा कि सरकार रजिस्ट्रेशन के नाम पर आमजन / महिला/बुजुर्ग/ मजदूर / किसानों को बेवजह खुद के प्रचार प्रसार के लिए लाइनों में लगवा रही है यह गलत है ।

डॉ. लाहोटी ने कहा कि वैसे तो सरकार के पास बिजली के बिल, सिलेंडर , पेंशन, चिरंजीवी / किसानों सहित सभी योजनाओं के लोगों की सारी जानकारी उपलब्ध है । *फिर भी सरकार यदि इन योजनाओं में अलग से रजिस्ट्रेशन करना चाह रही है तो इसके लिए आमजन को ऑनलाइन का ऑप्शन उपलब्ध करवाएं ।

डॉ. लाहोटी ने बताया की इन सब योजनाओं में राहत देने की घोषणा 10 फरवरी को विधानसभा में बजट में ही कर दी गई थी। सरकार चाहती तो 1 अप्रैल से सब योजनाओं का लाभ दिया जा सकता था , परंतु सरकार को कोई लाभ देना नहीं है केवल जनता में झूठा प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं इसलिए 2 महीनों तक धीरे-धीरे कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और अब नई तारीख 1 जुलाई से राहत देने की बात कर रहे हैं ।

मुख्यमंत्री यह भूल रहे हैं कि जनता सब समझती है कि 6 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ में दबी सरकार कुछ दे नहीं पा रही केवल बातें और घोषणा ही कर रही है , इसलिए प्रचार प्रसार में जनता और खुद का समय खराब कर रहे हैं ।

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