दलितों आदिवासियों के मुद्दों पर बैठक कर संवैधानिक विचार मंच ने सोपा ज्ञापन

सीकर: नीमकाथाना स्थित गोपाल होटल में संवैधानिक विचार मंच की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें राजस्थान में होने वाले अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ राजस्थान सरकार की उदासीनता के बारे में गहनता से बात की गई। वर्तमान में संवैधानिक विचार मंच द्वारा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विभिन्न वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मीटिंग में वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक गांव में संवैधानिक विचार मंच के विस्तार पर जोर दिया मीटिंग समाप्ति के बाद उपस्थित लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें निम्न मांगी थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 182बी के प्रावधानों का कठोरता से पालन हो साथ ही प्रशासन गांव के संग तर्ज पर दलित भूमि अधिकार अभियान चलाकर दलितों की भूमि पर दबंगों के कब्जों को तत्काल खाली करवाया जाए। प्रदेश में काश्तकारी अधिनियम 183b के तहत उपखंड अधिकार मैं लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए।

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घुमंतु अर्ध घुमंतु एवं जातियों एवं दलित समुदाय के भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि आवंटित की जाए।
भूदान में सीलिंग कानून के तहत घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु विमुक्त जातियों दलित समुदाय के जिनके पास भूमि नहीं है खातेदारी भूमि आवंटित की जाए।
दलितों की भूमि पर जाने के रास्ते संबंधित विवादों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण कर रास्ते उपलब्ध करवाए जाएं। दलितों की भूमि पर कब्जा करने वाले आरोपियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। दलित भूमि संबंधित विवादों की सुनवाई के लिए प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर मामलों को त्वरित कार्यवाही से सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान सरकार तेलंगाना सरकार की तर्ज पर भूमिहीन दलितों को अनुसूचित जाति उप योजना के तहत बाजार दर पर भूमि खरीदकर आवंटित करें तथा इस योजना के तहत दलित कृषकों को कृषि कार्य हेतु आवश्यक उन्नत कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली थ्रेसर इत्यादि खरीदने के लिए ₹1000000 का अनुदान करें।

प्रदेश में दलितों की भूमि के बेनामी हस्तांतरण को रोका जाए तथा इस को चिन्हित कर ऐसी भूमि को राजकीय भूमि घोषित कर दलितों को आवंटित किया जाए। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों दलित समुदाय के शमशान भूमि की विवाद देखे गए हैं जो कि बहुत गंभीर मामला है सरकार को एक अभियान के तहत गांव में ऐसे परिवारों के लिए जनसंख्या अनुपात में श्मशान भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवानी चाहिए।
राज्य में आए दिन छुआछूत की घटनाएं घटित हो रही है जो कानूनी वह संवैधानिक मानवीय दृष्टिकोण से पूर्णता गलत है राज्य में छुआछूत को खत्म करने के लिए सरकार के पोलियो उन्मूलन की तर्ज पर छुआछूत उन्मूलन अभियान चलाना चाहिए।

प्रदेश में दलित उत्पीड़न के छुआछूत की बढ़ती हिंसक घटनाओं की रोकथाम निवारण के लिए विशेष कानून अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अक्षत प्रभावी के अनुमान कराया जाए अत्याचार क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए एवं प्रकरणों के निस्तारण एवं पुनर्वास हेतु प्रभावी निगरानी की जाए। राज्यस्तरीय मामलों के साथ-साथ स्थानीय मामलों में पुलिस की उदासीनता एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत पेंडिंग मामलों में कार्रवाई चाहने बाबत संवैधानिक विचार मंच के सदस्यों ने आक्रोश प्रकट कर नाराजगी जताई।
उक्त मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।