आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP के SC-ST सांसदों को दिया यह आश्वासन, मायावती ने इसी सत्र बिल लाने की मांग की

नई दिल्ली : बीजेपी के एसटी/एससी समुदाय से आने वाले सांसदों ने आज शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की, पीएम मोदी ने इसकी तस्वीरें भी अपने एक्स हैंडल से शेयर की । उन्होंने लिखा था कि आज एससी-एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया । इस दौरान इन सांसदों ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा, इसमें एससी-एसटी आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाने और क्रीमी लेयर को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने की मांग की गई है । सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी, खबर का बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने स्वागत किया है, उन्होंने मांग की है कि सरकार इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन बिल इसी सत्र में लाएं ।

उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने की यह मांग : 

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ''माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी-एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी-एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा एससी-एसटी के आरक्षण में कोई उप-वर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, यह उचित व ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत.''

1. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के SC/ST सांसदों को यह आश्वासन देना कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा एससी-एसटी के आरक्षण में कोई उप-वर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी माँगों पर ग़ौर किया जाएगा, यह उचित व ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत। — Mayawati (@Mayawati) August 9, 2024

उन्होंने लिखा, ''किन्तु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की ओर से एटार्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर एससी व एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उप-वर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गयी होती, तो शायद यह निर्णय नहीं आता.''

2. किन्तु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केन्द्र सरकार की तरफ से एटार्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर एससी व एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उप-वर्गीकरण किये जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गयी होती, तो शायद यह निर्णय नहीं आता। — Mayawati (@Mayawati) August 9, 2024

बसपा प्रमुख ने लिखा, ''सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल कर एससी-एसटी वर्ग का उप-वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं. अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए.''

3.सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहाँ इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC/ST वर्ग का उप-वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। — Mayawati (@Mayawati) August 9, 2024

मायावती ने संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाने की मांग की है, लेकिन लोकसभा शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई ।