करौली : राष्ट्रगान के दौरान अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण के लिए प्रधानाचार्य निलम्बित
करौली हिंदी समाचार | जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतन्त्र दिवस वर्ष 2025 के जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रगान वाचन के दौरान अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण कर व्यवधान किए जाने के कारण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली कि प्रधानाचार्य सावित्री मीना के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का विचार है | इसलिए जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधानाचार्य को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
करौली | जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतन्त्र दिवस वर्ष 2025 के जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रगान वाचन के दौरान अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण कर व्यवधान किए जाने के कारण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली कि प्रधानाचार्य सावित्री मीना के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का विचार है | इसलिए जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधानाचार्य को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन काल में सावित्री मीना का मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोडाभीम रहेगा ।
उन्होंने बताया कि इस क्रम में गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए विभिन्न बैठकों के दौरान एवं 10 जनवरी को जिला कलक्टर कार्यालय के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 1899 के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को राष्ट्रीय गान, मुख्य समारोह का संचालन एवं उद्घोषणा सहित शिक्षा विभाग के संबंधित कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी नियुक्त कर सुव्यवस्थित कार्यक्रम संचालन हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु इनके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अभाव में शिक्षा विभाग की उक्त अधीनस्थ कार्मिक द्वारा राष्ट्रगान वाचन के दौरान जोर-जोर से चिल्लाकर अशोभनीय एवं अमर्यादित आचरण कारित कर व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिसकी वजह से राष्ट्रगान को क्षणिक समय के लिए रोकना पडा ।
कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा जवाब -
उक्त निर्देशों की अवहेलना के कारण मंच की गरिमा को दूषित करने के उक्त प्रयास के क्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित में जवाब मांगा गया है । वहीं उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस उपधीक्षक को भी तथ्यात्मक रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है ।
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