ट्रांस्पोर्टर्स हड़ताल पर मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक

हड़ताल से आमजन को नहीं हो परेशानी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सुनिश्चित, पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की उपलब्धता का आकलन कर बनाएं कार्ययोजना, आंदोलनरत संगठनों से वार्ता कर नए कानून के प्रति फैली भ्रांतियों को करें दूर, लापरवाही के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है कानून - मुख्यमंत्री 

स्थापित होगा राज्य स्तरीय कंट्रोलरूम, प्रदेशभर की स्थिति की होगी मॉनिटरिंग

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा देशभर में नये कानून को लेकर की गई हड़ताल की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली। शर्मा ने सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस रेंज आईजी, जिला कलक्टर, एसपी तथा अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो तथा आमजन को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की उपलब्धता का आकलन कर कार्ययोजना बनाने, आंदोलनरत ट्रांसपोर्ट संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर समझाइश करने तथा नए कानून के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था हो सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक को जिला स्तर पर तथा उपखण्ड अधिकारी व डिप्टी एसपी को उपखण्ड स्तर पर आंदोलनरत ट्रांसपोर्ट संगठनों से वार्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही, उनकी मांगों को उचित स्तर पर पहंुचाकर उन्हें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने जिले में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता का आकलन कर इस सम्बन्ध में उचित कार्ययोजना भी बना लें ताकि प्रदेशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो तथा आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस हेतु अन्तर्जिला एवं अन्तर्राज्य समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि हड़ताल और आंदोलन को लेकर हर जिले में कानून व्यवस्था चाकचौबंद रहे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस सम्बन्ध में किसी घटना की संभावना होने पर त्वरित कदम उठाने और कोई अप्रिय स्थिति बनने से पहले उस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य स्तरीय कंट्रोलरूम स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने नए कानून के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति न फैलाने की अपील की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर, सीकर, केकड़ी, बीकानेर, भरतपुर तथा धौलपुर सहित अन्य जिलों में वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।

विकसित भारत संकल्प यात्रा की हो साप्ताहिक समीक्षा

शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के माध्यम से केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलक्टर शिविरों का निरीक्षण करें, शिविरों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए तथा जिस क्षेत्र में प्रगति कम है, उनके सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ 100 प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने सभी जिला कलक्टर को नियमित जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, एडीजीपी इंटेलिजेंस एस. सेंगाथिर तथा आयुक्त परिवहन मनीषा अरोड़ा उपस्थित रहे तथा संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, कलक्टर व एसपी वीसी के माध्यम से जुडे़।