राजस्थान के 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा दीवाली गिफ्ट, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

Jul 15, 2023 - 05:26
Sep 9, 2023 - 20:02
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राजस्थान के 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा दीवाली गिफ्ट, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली से पहली दिवाली का तोहफा दे दिया है, सीएम गहलोत बोनस देने के प्रस्ताव का ऐलान कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा " यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7000 रूपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6774 रूपए तदर्थ बोनस मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि बोनस की 75 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान एवं शेष 25 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी।राज्य कार्मिकों को दीपावली के अवसर पर तदर्थ बोनस के रूप में सौगात दी है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को, जो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। "

आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे ने कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की थी, रेलवे के बाद गहलोत सरकार ने दिवाली पर प्रदेश के इन कर्मचारियों को सौगात दी है

इनको मिलेगा बोनस

जारी आदेश के मुताबिक ये लाभ राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को मिलेगा जो कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017, पे मेट्रिक्स लेवल-12 या फिर ग्रेड पे 4800 और इसके नीचे के लेवल का वेतन ले रहें हैं, ये बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा । ये बोनस तीस दिन की अवधि के लिए देय होगा यानि कि हर कार्मिक को 6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा।

सरकार पर पड़ेगा 500 करोड़ का भार

बोनस की 75 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान और शेष 25 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा होगी, राज्य सरकार इस प्रकार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन लेगी। इससे सरकार के खजाने पर 500 करोड़ का भार पड़ेगा।

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